पराली जलाने पर कड़ा एक्शन: 1800 किसान सरकारी योजनाओं से वंचित
Bihar में पराली जलाने के मामलों को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। राज्य के लगभग 1800 किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया गया है। इन किसानों का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है, जिसके कारण उन्हें अब सरकारी अनुदान, सब्सिडी और अन्य वित्तीय सहायता नहीं मिल पाएगी।
यह जानकारी Bihar Legislative Assembly के बजट सत्र के दौरान कृषि विभाग द्वारा सदन में प्रस्तुत रिपोर्ट में सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार, पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी के बाद संबंधित किसानों की पहचान की गई और नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
सरकार का कहना है कि पराली जलाने से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता है। इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और आम लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है। इन कारणों से प्रशासन ने इसे रोकने के लिए सख्ती बरतने का फैसला किया है।
कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, किसानों को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पराली प्रबंधन के लिए वैकल्पिक उपाय और कृषि यंत्रों पर अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। सरकार का उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ किसानों को वैकल्पिक समाधान उपलब्ध कराना है।
इस निर्णय के बाद किसानों के बीच हलचल मच गई है। अब यह देखना होगा कि सरकार की सख्ती से पराली जलाने की घटनाओं में कितनी कमी आती है।
पराली जलाने पर कड़ा एक्शन: 1800 किसान सरकारी योजनाओं से वंचित
